रुपा सुनारका लागि न्यायको आवाज उठाउँदै कांग्रेस युवा नेता गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापाले रुपा सुनारमाथि भएको विभेदविरुद्ध न्यायको आवाज बुलन्द गर्दै विभेदको अवशेष बाँकी रहेसम्म समाज समुन्नत नहुने बताएका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत रुपाका लागि न्यायका लागि आवाज उठाउँदै विभेदको घट्ना दोहोरिइरहने र विभेदको अवशेष बाँकी रहेसम्म समाज समुन्नत बन्न नसक्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘विभेदका अवशेष बाँकी नै रहेको समाज जतिसुकै वैभवशाली भए पनि शान्त र सद्भावयुक्त हुन नसक्ने रहेछ।समृद्ध त होला तर सुखी र खुसी हुन नसक्ने रहेछ अर्थात् समुन्नत नहुने रहेछ।’
समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने यात्राको प्रथम पाइलामै विभेदयुक्त सामाजिक संरचनाका कारण द्धन्द्ध चर्किएको पनि उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘युगौँदेखि पछाडि परेको जाति र समुदायसँग हातेमालो गर्दै संगै हिँडाउने अठोट उदारता र कानूनको दृढ कार्यान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र हाम्रो भविष्य उज्यालो र द्वन्द्वमुक्त हुनेछ।’
पछिल्ला घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा जातीय विभेदलगायत सबै विभेद अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा राज्यै मन्त्रीले विभेदको पक्षपाषण गरेकोमा गम्भीरताका साथ आवाज उठान गरेका छन् । राज्यकै उच्च ओहोदामा आसिन मन्त्रीले विभेदको अझ पक्षपोषण भएको नदेखियोस् भन्ने सामान्य शालीनतासमेत प्रदर्शन गर्न आवश्यक नठानेको पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
त्यसो त सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर द्वन्द्व चर्काउन गरेको यस्तो धृष्टताको विरोध गर्दै जातीय विभेदको घटनामा राज्यलाई सही ठाउँमा उभाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले औँल्याए । उनले लेखेका छन्, ‘सबैखाले विभेदको अन्त्य भएको समाज निर्माण गर्न नागरिकलाई विभेद नगर्ने र विभेद नसहने नागरिकमा रुपान्तरणको सत्प्रयास पनि गरिरहनुपर्नेछ।’
संविधानमा प्रष्टैसँग परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने विभेदको अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने नीति लिए पनि वास्तविकता रुपान्तरण गर्न कठीन भएको उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधानमा यो पनि लेखेका छौँ– परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने राज्यको नीति हुनेछ। यो नीतिलाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न विभेदको घटनामा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई सजाय त आवश्यक हुन्छ नै तर त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।’
जातीय विभेदको कुनै पनि घटनामा बिना कुनै आग्रह संविधान र कानू को प्रबन्धको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको निर्विकल्प दायित्व रहेको पनि उनको भनाई छ ।
